उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति

नीतिगत उद्देश्य
उत्तराखंड के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार ने व्यापक, एकीकृत, राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति तैयार करने की शुरुआत की है। यह नीति उत्तराखंड के लोगों की ज़रूरतों, आकांक्षाओं और दृष्टिकोण को दर्शाती है।

स्वास्थ्य उद्देश्य

2007 तक पोलियो का उन्मूलन।
दिसंबर 2007 तक कुष्ठ रोग के स्तर को 1 प्रति 10,000 जनसंख्या से नीचे लाना (उत्तराखंड ने P/R -0.72/10000 प्राप्त किया है)
2010 तक क्षय रोग, मलेरिया तथा अन्य वेक्टर और जल जनित रोगों के कारण होने वाली मृत्यु दर को 50 प्रतिशत तक कम करना।
2010 तक अंधेपन की व्यापकता को लगभग 1 से 0.3 प्रतिशत तक कम करना।
2010 तक आयोडीन की कमी से होने वाले विकार (IDD) को वर्तमान स्तर से 50 प्रतिशत तक कम करना।
2010 तक पुरुषों और महिलाओं के बीच RTI को 10 प्रतिशत से नीचे लाना। 2007.
एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

जनसंख्या स्थिरीकरण उद्देश्य

कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को वर्तमान अनुमानित स्तर 3.3 से घटाकर 2006 तक 2.6 और 2010 तक 2.1 करना
कच्ची जन्म दर (सीबीआर) को 2006 तक 26 से घटाकर 22.6 और 2010 तक 19.9 करना।
आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन (सीपीआर) को वर्तमान स्तर 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2006 तक 49 प्रतिशत और 2010 तक 55 प्रतिशत करना
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को वर्तमान स्तर 50 प्रति 1000 जीवित जन्म से कम करना 2006 तक 41 और 2010 तक 28 तक
बाल मृत्यु दर (सीएमआर) को वर्तमान स्तर 19 से घटाकर 2006 तक 17 और 2010 तक 15 प्रति 1000 जीवित जन्मों से नीचे लाना
मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को वर्तमान स्तर से घटाकर 2006 तक 300 प्रति 100000 जीवित जन्मों से नीचे लाना और 2010 तक 100 से नीचे लाना
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 2001 में 63 वर्ष से बढ़ाकर 2006 तक 67 वर्ष और 2010 तक 70 वर्ष करना

प्रस्तावित रणनीति:

10वीं (2002-07) पंचवर्षीय योजना में योजना के तहत करीब 240 उपकेंद्र, 19 पीएचसी, 26 सीएचसी, 7 ब्लड बैंक, 5 टीबी क्लीनिक, रुद्रप्रयाग में 1 जिला अस्पताल और 3 क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित किए गए हैं।
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय का उद्देश्य परिवार कल्याण का अर्थ है “सभी के लिए स्वास्थ्य”

इसके अंतर्गत

राज्य के दूरस्थ एवं वंचित ब्लॉकों में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 3080 नए उपकेंद्र, 275 नए पीएचसी, 35 नए सीएचसी स्थापित किए जाएंगे
इसके अतिरिक्त बागेश्वर एवं चम्पावत जिलों में विशेषज्ञ अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।
नवजात शिशुओं को नवजात शिशु देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में एनआईसीयू की स्थापना की जाएगी, ताकि नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
राष्ट्रीय सड़क मार्गों पर स्थित 10 जिला अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अच्छी एवं प्रभावी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, 5 नए ब्लड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है।
पैरामेडिकल स्टाफ को मजबूत करने और नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए, देहरादून में एक नर्सिंग संस्थान की स्थापना की जाएगी, जो उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह गतिविधि 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाएगी। 3 जिलों में एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत किया जाएगा और 11वीं पंचवर्षीय योजना में एएनएम का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 30 ब्लॉक अस्पतालों में पोस्टमार्टम केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कठिन और वंचित क्षेत्रों में जहां एससी और एसटी आबादी मौजूद है, वहां टीसीपी कार्यक्रम के तहत 10 मोबाइल अस्पताल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।